सुबह की पल्स: SIR की जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंची, इंडिया गेट पर तड़के 3.45 बजे खुला नया मोर्चा

एक हफ्ते से मतदाता सूची की लड़ाई सड़क पर, नारों में और चुनावी नतीजों के हवाले से लड़ी जा रही थी। आज यह उस मंच पर पहुंच रही है जिसका सम्मान दोनों पक्ष करने का दावा करते हैं। लाइवलॉ के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विरोधी याचिका के साथ दिल्ली में प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाएं भी सुनेगी। उधर रात में इंडिया गेट पर एक बिल्कुल अलग धरना हिरासत में खत्म हुआ। दोनों के बीच की कड़ी एक ही है: दिल्ली में विरोध का हक किसका है, और सरकार की प्रतिक्रिया को परखेगा कौन।

बिज़नेस टुडे और आजतक के अनुसार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में SIR में कटे नामों के समयबद्ध ऑडिट की मांग है। साथ ही SIR पर अंतरिम रोक, नाम काटने से पहले नोटिस, बूथवार कटे नामों की सूची और आयोग की अंदरूनी फाइलें मांगी गई हैं। प्रतिवादी हैं चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी।

आजतक के मुताबिक याचिका का सबसे तीखा आरोप यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकी दो आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना कई अहम फैसले लिए। आयोग का कहना रहा है कि फैसले सर्वसम्मति से हुए और मतभेद सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग यह भी कहता है कि करीब 13 करोड़ नाम हटने का आंकड़ा मसौदा स्तर पर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे दर्ज मतदाताओं का है, अंतिम कटौती का नहीं। रात में आयोग का कोई नया बयान नहीं आया।

कल रात हमने जिस याचिका के 14 तकनीकी दोषों का ज़िक्र किया था, वह अब कोर्ट की सूची में है, हालांकि जो रिपोर्टें हमने पढ़ीं उनमें यह साफ नहीं कि दोष कैसे दूर हुए। लाइवलॉ ने इसके साथ कम से कम 16 मामले गिनाए हैं: राजद सांसद मनोज झा की सड़क बंदी और इंटरनेट पाबंदी के खिलाफ याचिका, वकीलों से कथित बदसलूकी पर बार संगठनों की जांच की मांग, मेट्रो-ट्रेन पाबंदी पर अवमानना याचिका, जंतर-मंतर को सूची से हटाने को चुनौती और कोर्ट परिसर में जुटी भीड़ पर याचिकाएं।

पीटीआई के मुताबिक इस विवाद पर पहली बार किसी अमेरिकी सांसद ने टिप्पणी की है। भारतीय मूल की डेमोक्रेट सांसद प्रमिला जयपाल ने बुधवार को X पर 13 करोड़ मतदाताओं को हटाए जाने की खबरों पर गहरी चिंता जताई और अहिंसक विरोध का समर्थन किया। आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले दो चरणों में मसौदा सूचियों से करीब 7.2 करोड़ और तीसरे चरण में अब तक 6.16 करोड़ नाम हटे (पीटीआई, गुडरिटर्न्स)। आयोग का कहना है कि गलती से छूटे मतदाता दावा-आपत्ति और फॉर्म 6 से नाम जुड़वा सकते हैं। सरकार या भाजपा की प्रतिक्रिया इन रिपोर्टों में नहीं थी।

रात का दूसरा मोर्चा इंडिया गेट था। स्क्रॉल और न्यूज़ड्रम के मुताबिक अंकिता भंडारी के माता-पिता कांग्रेस नेताओं के साथ भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में धरने पर थे। कांग्रेस सांसद जोतिमणि ने X पर लिखा कि तड़के 3.45 बजे दिल्ली पुलिस और CRPF ने माता-पिता और कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया; करीब दो घंटे में उन्हें छोड़ दिया गया। परिवार चाहता है कि 2022 के हत्याकांड में कथित 'वीआईपी' कड़ी की CBI जांच पूरी होने तक नियुक्ति रोकी जाए।

गौतम किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हैं और मानहानि का केस कर चुके हैं; स्क्रॉल के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस और आप को उन्हें जोड़ने वाली पोस्ट हटाने को कहा था। किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं पाया है। टाइम्स नाउ नवभारत के मुताबिक अंकिता के पिता ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और मां ने कहा कि धरने की इजाज़त न मिली तो वे घर पर भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली पुलिस या भाजपा का कोई बयान हमें नहीं मिला।

बाज़ार की शुरुआत नरम रहने के संकेत हैं। कोटक नियो और DSIJ के मुताबिक गिफ्ट निफ्टी बुधवार के निफ्टी बंद 22,622.70 से थोड़ा नीचे था और ब्रेंट क्रूड 105-106 डॉलर के आसपास। NSUI कार्यकर्ताओं के आरोपों पर दिल्ली पुलिस का जवाब या कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत में बदलाव की कोई खबर नहीं मिली।