सुबह की पल्स: पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की राह पर प्रधान, अखिलेश ने उठाया 16 लाख वोटरों का सवाल

गुरुवार को लखनऊ में एक ही सवाल पर दो मोर्चे खुले: यूपी में वोट कौन डालेगा और कब। मई में कार्यकाल खत्म कर चुके ग्राम प्रधानों ने कहा कि वे तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने के हाईकोर्ट आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कुछ घंटे बाद सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव ने एक पुस्तिका जारी कर मतदाता सूची में लाखों नामों पर सवाल खड़े किए। दोनों लड़ाइयों के निशाने पर 2027 विधानसभा चुनाव तक का चुनावी कैलेंडर है।

कल की सुबह की पल्स के बाद अपील के सवाल को एक नया दावेदार मिल गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अमर उजाला से कहा कि प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का फैसला स्वागतयोग्य है, लेकिन तीन महीने की समय-सीमा का वे विरोध करेंगे। आजतक से उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वे पूरा होने से पहले चुनाव कराना ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना होगी, और दावा किया कि पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों में करीब 3.94 करोड़ नामों का अंतर है। संगठन का अनुमान है कि अप्रैल 2027 से पहले चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये उनके दावे हैं; राज्य निर्वाचन आयोग का कोई जवाब इन खबरों में नहीं था।

सरकार ने अभी फैसला नहीं किया है। अमर उजाला के मुताबिक वह विधिक राय ले रही है और पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गुरुवार को आदेश का अध्ययन करते रहे। ओबीसी आयोग की प्रगति पर आंकड़े अलग-अलग हैं: अखिलेश सिंह के अनुसार आयोग 40 जिलों में गया है, जबकि अमर उजाला के अनुसार अब तक सिर्फ 10 जिलों का डेटा सार्वजनिक हुआ है। आयोग का कार्यकाल 20 नवंबर को खत्म हो रहा है।

मतदाता सूची पर अखिलेश यादव ने 'समाजवादी ईसीआई ऑडिट-1' पुस्तिका जारी की। अमर उजाला के अनुसार उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान नए वोटरों के 87.56 लाख फॉर्म-6 भरे गए, पर आयोग ने सिर्फ 71.38 लाख का ब्योरा दिया और 16.18 लाख का हिसाब नहीं है। उन्होंने तीन लाख और संदिग्ध नाम मिलने का दावा किया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा और कार्यकर्ताओं से 17 और 24 अक्टूबर के विशेष शिविरों में बूथ पर डटे रहने को कहा। ये आंकड़े सपा के हैं; आयोग की प्रतिक्रिया इन रिपोर्टों में नहीं थी।

भाजपा की ओर से जवाब आंकड़ों के बजाय तंज में आया। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा कि 2024 में ज्यादा सीटें मिलने पर सपा को सूची से कोई शिकायत नहीं थी, और अखिलेश 2027 की हार के लिए पहले से बहाने तैयार कर रहे हैं, आईएएनएस ने बताया।

उसी दिन सपा ने भाजपा को अमेठी का जवाब देने की कोशिश भी की। आजतक के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जाने वाले गोंडा के भवानी भीख शुक्ला अपने पांच बेटों के साथ सपा में शामिल हुए; मुरादाबाद के पूर्व विधायक राजीव चन्ना और अक्षय मौर्य ने भी सदस्यता ली। भाजपा या अमेठी के तीन बागी विधायकों की ओर से नया कोई जवाब हमें नहीं मिला।

उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माफिया से मुक्त कराई गई बताई जा रही जमीन पर 602 मकानों का शिलान्यास करते हुए सपा पर निशाना साधा। एएनआई के अनुसार उन्होंने दो कार्यकालों में नौ लाख सरकारी नौकरियां देने और अगले छह महीने में एक लाख और देने का दावा किया।

मेरठ में अपर जिला जज जयवीर सिंह नागर की अदालत आज पति अमित कश्यप की हत्या को सर्पदंश दिखाने की दोषी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को सजा सुनाएगी। लखनऊ के शिवा शर्मा मामले में श्रद्धा दुबे के सरेंडर या बयान की कोई खबर रातभर में नहीं मिली।