सुबह की पल्स: पीलीभीत के दो मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के निलंबन का आदेश

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर दो मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। दो नवंबर को पढ़ी गई इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टों में इस कार्रवाई की पुष्टि होती है। अब मामला राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर प्रशासनिक जवाबदेही और सूची की जाँच तक पहुँचा है।

मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी इस कार्रवाई के दायरे में हैं। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट देखने के बाद कदम उठाया। उसने विभागीय आरोपपत्र अपनी जाँच के लिए भेजने और अपनी अनुमति के बिना अधिकारियों को बहाल नहीं करने का निर्देश भी दिया है। आदेश की सप्ताहांत की तारीख पर अखबारों में अंतर है, इसलिए यहाँ किसी एक दिन को अंतिम नहीं माना गया है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 22 अक्टूबर को बताया था कि 31 मई से 29 अगस्त के बीच कंप्यूटर सहायक ने सुधार के लिए 13,779 फॉर्म आठ आवेदन दर्ज किए। कार्यालय में उनके कागजी आवेदन और सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। आवेदनों की संख्या को उतने ही फर्जी वोट पड़ने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। असली सवाल हर बदलाव के आधार और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया का है।

आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण बदलने की प्रविष्टियाँ फिर जाँचने के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत की जाँच पर एक सप्ताह में रिपोर्ट माँगी गई है। अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई और मतदाता का गलत विवरण सुधारना दो अलग काम हैं। नागरिकों के लिए दोनों की प्रगति जानना जरूरी होगा।

दिल्ली में रविवार की विपक्षी रैली की खबर पिछली पल्स में दी गई थी। आज की नई बात किसी भाषण की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि सूची के मामले में सामने आई प्रशासनिक कार्रवाई है। एक क्षेत्र की गड़बड़ी से देश की हर सूची पर फैसला नहीं दिया जा सकता। उसी तरह केवल निलंबन से यह मान लेना भी गलत होगा कि हर प्रभावित मतदाता की समस्या दूर हो गई है।

अगली उपयोगी जानकारी जाँच रिपोर्ट, सुधारी गई प्रविष्टियों और आगे की विभागीय या न्यायिक कार्रवाई से मिलेगी। रिपोर्ट में गड़बड़ी का दायरा स्पष्ट होना चाहिए। इससे नागरिक देख सकेंगे कि समस्या कहाँ हुई, किसकी जिम्मेदारी थी और गलत जानकारी ठीक करने के लिए क्या किया गया।