सुबह की पल्स: आजम खान को जमानत, दोषसिद्धि पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दी। अदालत ने सजा निलंबित की, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण ने न्यायमूर्ति समित गोपाल के फैसले की स्वतंत्र खबर दी है। दोनों हिस्से साथ पढ़ना जरूरी है। जमानत को बरी होने या दोषसिद्धि खत्म होने के रूप में पेश करना गलत होगा।

इंडियन एक्सप्रेस में उनके वकील अंकुर आजाद ने औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहाई की उम्मीद जताई है। जागरण की शुक्रवार की रिपोर्ट दूसरे मामले में रिमांड आवेदन की बाधा बताती है। इस संस्करण में किसी के जेल से बाहर आने की पुष्टि नहीं की जा रही है। वास्तविक रिहाई के लिए संबंधित आदेश, जमानत की शर्तें और दूसरे मामलों में हिरासत की स्थिति अलग से देखनी होगी।

हाईकोर्ट ने जमानत पर विचार करते समय जेल में बिताए समय का उल्लेख किया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हिरासत प्रमाणपत्र में आजम के लिए चार वर्ष, एक माह और नौ दिन तथा अब्दुल्ला के लिए तीन वर्ष, छह माह और 13 दिन दर्ज हैं। इनमें परिहार की अवधि भी शामिल है। ये आंकड़े अदालत के सामने रखे प्रमाणपत्र के हैं। इन्हें सभी मामलों की नई स्वतंत्र गणना मानना उचित नहीं होगा।

दोषसिद्धि पर रोक की मांग पर अदालत ने पिछले मुकदमों और सजाओं का संदर्भ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत को वह राहत देने का पर्याप्त कारण नहीं मिला। सजा का निलंबन और दोषसिद्धि का निलंबन अलग राहत हैं। इसलिए राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में किसी एक हिस्से को चुनकर पूरा फैसला बताने से पाठक का भ्रम बढ़ेगा। अभी दोषसिद्धि कायम है और आगे की न्यायिक प्रक्रिया भी बाकी है।

जागरण ने पैन कार्ड विवाद की प्राथमिकी दिसंबर 2019 की बताई है। रामपुर की विशेष अदालत ने पिछले नवंबर में दोषी ठहराया था। गुरुवार के आदेश से उस लंबे मुकदमे में महत्वपूर्ण प्रक्रियागत बदलाव हुआ है। साथ ही जागरण ने अलग रिमांड आवेदन पर सोमवार की सुनवाई का उल्लेख किया है। उसका नतीजा आने से पहले रिहाई की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन अगली ठोस खबर अदालत के रिकॉर्ड से ही बनेगी। पहले यह स्पष्ट हो कि औपचारिकताएं पूरी हुईं या नहीं और दूसरे मामले में क्या आदेश हुआ। उसके बाद ही वास्तविक हिरासत स्थिति लिखी जाए। इस आदेश से चुनावी वापसी या जीत का अनुमान निकालने का कोई आधार नहीं है।