शाम की पल्स: सेना के वीडियो खंडन के बाद रिजिजू ने कांग्रेस से माफी मांगी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को चीन की घुसपैठ का दावा करने वाले वीडियो को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर को उनका बयान प्रकाशित किया। सेना इससे पहले इन वीडियो के दावों को खारिज कर चुकी है। इंडिया टुडे एनई की 26 अक्टूबर की रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया वाले वीडियो का मूल संदर्भ बताया गया है। आज की नई बात उस खंडन पर बढ़ा राजनीतिक विवाद है।

सेना के मुताबिक कालिया की तस्वीरें 27 अक्टूबर 2023 को कुपवाड़ा में हुई प्रेस वार्ता से ली गई थीं। उस वार्ता का विषय नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ था। बदले हुए वीडियो में उनके नाम से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन के कब्जे और सैनिकों की आपूर्ति रोकने की बातें जोड़ी गईं। सेना का कहना है कि उन्होंने ऐसी बातें कही ही नहीं थीं। असली अधिकारी की तस्वीर होने से उसके साथ जोड़ा गया हर कथन असली नहीं हो जाता।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांग्रेस प्रवक्ता ऋतु चौधरी की पोस्ट का भी उल्लेख किया है। रिजिजू ने कांग्रेस पर सेना की छवि खराब करने का आरोप लगाया। यह उनका राजनीतिक आरोप है। वीडियो के असली होने का सवाल और उसे बनाने या जानबूझकर फैलाने की जिम्मेदारी अलग सवाल हैं। देखी गई रिपोर्टों से उसके निर्माता, आदेश देने वाले व्यक्ति या किसी गुप्त अभियान का पता नहीं चलता। चौधरी की ओर से सेना के खंडन का विस्तृत जवाब भी इन रिपोर्टों में नहीं मिला।

चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामले में भी आज प्रक्रिया आगे बढ़ी। जनसत्ता और सुप्रभातम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। जनसत्ता ने याचिकाकर्ताओं को जवाब के लिए 10 दिन और आयोग को अतिरिक्त हलफनामे के लिए 14 दिन मिलने की खबर दी है। दोपहर की पल्स में आयोग के हलफनामे का उल्लेख था; अब जवाब दाखिल करने का अगला चरण सामने है। सुनवाई टलने से किसी पक्ष के सभी दावे सही साबित नहीं हुए हैं।

पूर्वी तट पर चक्रवात अरनब से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रॉयटर्स की मंगलवार की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्रमुख प्रखर जैन ने बताया कि सोमवार रात तक करीब 50 हजार लोग आश्रयों में पहुंचाए गए थे। यह सोमवार रात की स्थिति है, आज शाम का अंतिम आंकड़ा नहीं। इस डेस्क ने आईएमडी की 27 अक्टूबर वाली चेतावनी भी देखी। उसमें तटीय आंध्र के लिए 28 अक्टूबर को अत्यधिक भारी बारिश और तेज सतही हवाओं का उल्लेख है।

रक्षा खरीद का ₹2.12 लाख करोड़ वाला निर्णय अभी सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी है। रक्षा मंत्रालय की 26 अक्टूबर की विज्ञप्ति और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट इसी चरण की पुष्टि करती हैं। मंत्रालय ने प्रस्तावित खरीद में भारतीय उद्योग का हिस्सा लगभग 82 प्रतिशत बताया है। इसका अर्थ उपकरणों की आपूर्ति पूरी होना नहीं है। आगे अनुबंध और आपूर्ति कार्यक्रम देखना होगा। आज सेना का वीडियो खंडन, अदालत की समयसीमा और तटीय तैयारी, तीनों में मूल दस्तावेज और वास्तविक नतीजे अलग-अलग पहचानना जरूरी है।