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सुबह की पल्स: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, शाम 5 बजे सड़क की बारी
SIR याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया, पर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। अंकिता भंडारी मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा, और कनॉट प्लेस में CJP के तिरंगा प्रदर्शन को लेकर दिल्ली अलर्ट पर है।
पैन इंडिया पल्स डेस्कइन रिपोर्टों पर आधारित: The Week, Onmanorama, ANI, ETV BharatRead in English
मतदाता सूची की लड़ाई को अदालत से आधी राहत मिली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किया, यानी अब आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का बचाव लिखित में करना होगा। लेकिन SIR पर रोक नहीं लगी, और अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी कड़ा संदेश दिया। आज बहस फिर सड़क पर लौट रही है: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शाम 5 बजे कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' का आह्वान किया है।
कल की सुबह की पल्स के बाद से: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इंडिया गठबंधन की याचिकाओं को विभिन्न राज्यों से पहले से लंबित SIR मामलों के साथ जोड़ दिया, द वीक और ऑनमनोरमा ने बताया। याचिकाकर्ताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत और सुप्रिया सुले शामिल हैं। किसी रिपोर्ट में अंतरिम राहत या अगली तारीख का ज़िक्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने साफ़ कहा कि नोटिस का मतलब किसी को दोषी ठहराना नहीं है।
सबसे तीखी टिप्पणी एक याचिकाकर्ता पर थी। अदालत ने कहा कि उसकी ओर से नोटिस फिलहाल अस्थायी रूप से स्वीकार होगा, जब तक वह सोमवार के मार्च के बाद अदालत परिसर में जुटी भीड़ पर अपने आचरण की सफ़ाई नहीं देता। द वीक के मुताबिक़ यह टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर थी और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता; ऑनमनोरमा ने नाम नहीं लिया। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने पर भी केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फ़ैसला एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, मनमाना नहीं।
अंकिता भंडारी मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सरकार से दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर पुनर्विचार कराया जाए और CBI जांच पूरी होने तक उन्हें पद न संभालने दिया जाए, ANI और ईटीवी भारत ने बताया। उनका तर्क है कि पद पर रहते राज्यपाल पर आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। उन्होंने अनुच्छेद 74(1) का हवाला दिया और प्रधानमंत्री पर महिलाओं की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया।
गुरुवार तड़के इंडिया गेट से हटाए जाने के बाद अंकिता के माता-पिता ने 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, उसकी मियाद लगभग अभी ख़त्म हो रही है। पिता ने ANI से कहा कि जवाब न मिला तो उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतरेंगे। इन रिपोर्टों में भाजपा, सरकार या गौतम का कोई जवाब नहीं था, और रात भर हमें भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जैसा हमने कल बताया था, गौतम किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हैं और मानहानि का मुक़दमा कर चुके हैं; किसी अदालत ने उन्हें इस मामले से नहीं जोड़ा है।
अब कनॉट प्लेस। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पालिका बाज़ार के एक विक्रेता की वह याचिका नहीं मानी जिसमें CJP का कार्यक्रम रोकने की मांग थी; अदालत ने पुलिस का यह आश्वासन दर्ज किया कि वह हर संभव क़दम उठाएगी, आउटलुक ने बताया। NDMC ने सेंट्रल पार्क शुक्रवार और शनिवार को बंद कर दिया है और ट्रैफ़िक पुलिस ने दोपहर 3 बजे से CP के आसपास दिक़्क़त की चेतावनी दी है, द स्टेट्समैन के मुताबिक़। पुलिस ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का हवाला दिया है, हालांकि सीमित लोगों को किसी दूसरी जगह तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाने की अनुमति के संकेत दिए हैं। आप ने इस आह्वान का समर्थन किया है। CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका अब भी तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में हैं; ज़मानत सुनवाई की कोई ख़बर हमें नहीं मिली।
बाज़ार में गुरुवार चार महीने का सबसे अच्छा दिन रहा। सेंसेक्स 1,533.72 अंक (2.11%) चढ़कर 74,315.61 और निफ्टी 374.65 अंक बढ़कर 22,997.35 पर बंद हुआ, क्योंकि दिन में ब्रेंट 2% से ज़्यादा गिरा, कोटक नियो ने बताया। HDFC Sky के अनुसार गिरने वाले शेयर फिर भी ज़्यादा थे और शुक्रवार सुबह ब्रेंट क़रीब 105.5 डॉलर पर था। विप्रो का तिमाही मुनाफ़ा 1.4% घटकर 3,200.6 करोड़ रुपये रहा, राजस्व 9.1% बढ़ा, पर बड़े सौदों की बुकिंग पिछली तिमाही से 58.6% गिरी। आज PNB, LTIMindtree, फ़ेडरल बैंक और DLF के नतीजे आएंगे।
पल्स की नज़र
पल्स डेस्क का विश्लेषणअदालत ने दोनों पक्षों को कुछ दिया, पर किसी को सब कुछ नहीं। विपक्ष चाहता था कि आयोग लिखित में जवाब दे, वह होगा। आयोग चाहता था कि SIR चलता रहे, वह चल रहा है। विडंबना यह है कि जो मार्च अदालत को मामले की गंभीरता दिखाने के लिए था, उसी पर अदालत ने सफ़ाई मांग ली।
अंकिता भंडारी पर पत्र और CJP का तिरंगा आह्वान एक ही सवाल को दो तरफ़ से छूते हैं। सरकार का पक्ष है कि राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया है और प्रदर्शन स्थल क़ानून-व्यवस्था का मामला, शिकायत हो तो अदालतें खुली हैं। प्रदर्शनकारियों का पक्ष है कि छूट, बंद पार्क और सूची से हटाए गए स्थल मिलकर सवालों से बचने का रास्ता बनते हैं। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति सलाह एक बार लौटा सकती हैं, पर दोबारा मिली सलाह माननी होती है, इसलिए यह पत्र क़ानूनी रास्ते से ज़्यादा राजनीतिक संदेश है। आज शाम कनॉट प्लेस असली परीक्षा होगी।
जब सर्वोच्च अदालत मामला खोल दे लेकिन विवादित प्रक्रिया चलती रहे, तो क्या इससे बहस ठंडी होती है, या अगली सुनवाई तक फिर सड़क पर लौट आती है?
किसने क्या कहा
Issuing notice does not mean that we are condemning anything
Article 74(1) gives you the power to ask the government to reconsider its advice
The strategic investments we have been making are beginning to deliver results.
आगे किस पर नज़र रखें
- शाम 5 बजे, सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस: CJP के 'लहरा दो तिरंगा' में भीड़, पुलिस का रवैया और कोई हिरासत।
- अंकिता के माता-पिता और राहुल गांधी के पत्र पर केंद्र, भाजपा या दुष्यंत गौतम का जवाब, और क्या गौतम सिक्किम के राज्यपाल पद की शपथ लेते हैं।
- चुनाव आयोग का लिखित जवाब, SIR मामलों की अगली तारीख और याचिकाकर्ता की सफ़ाई।
- CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका की ज़मानत।
- PNB, LTIMindtree, फ़ेडरल बैंक और DLF के नतीजे, और क्या ब्रेंट 100 डॉलर से ऊपर टिका रहता है।
आपकी राय
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स्रोत
- SIR row: SC seeks answers from ECI, asks Rahul Gandhi to explain march The Week
- SC issues notice to ECI, Gyanesh Kumar on INDIA bloc leaders' pleas against SIR Onmanorama
- Don't allow Dushyant Gautam to assume Governor's office until investigation in Ankita Bhandari case is complete: Rahul Gandhi urges President ANI
- Rahul Gandhi Writes To President Murmu Asking To Reconsider Dushyant Gautam's Appointment ETV Bharat
- Delhi on alert for CJP's Tiranga protest: Central Park shut, traffic curbs from 3 pm, heavy security at CP The Statesman
- Delhi HC Declines To Stop CJP's October 16 Protest At Connaught Place Outlook
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