सुबह की पल्स: रक्षा आत्मनिर्भरता के दूसरे चरण के लिए राजनाथ ने मांगा रोडमैप

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार, 26 अक्टूबर को नई दिल्ली में नौसेना के स्वावलंबन कार्यक्रम में रक्षा आत्मनिर्भरता के दूसरे चरण की जरूरत बताई। उन्होंने देश में बनने वाले उत्पादों की संख्या के साथ उन्नत तकनीक, गुणवत्ता और कम लागत पर जोर दिया। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति और इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित पीटीआई की रिपोर्ट भाषण की पुष्टि करती हैं। मानेकशॉ सेंटर में कार्यक्रम 26 और 27 अक्टूबर को है। इसलिए आज समापन सत्र और उसमें सामने आने वाले ठोस फैसलों पर नजर रहेगी।

सिंह ने ऐसा रोडमैप मांगा जिसमें जरूरी तकनीक, उसे विकसित करने वाले उद्योग, संसाधन और समयसीमा स्पष्ट हों। मंत्रालय के अनुसार दुर्लभ खनिजों और कुछ तकनीकों की देश में उपलब्धता सीमित है। विकल्प तैयार होने तक कुछ विदेशी निर्भरता बने रहने की बात भी कही गई। इसका मतलब है कि देश में उत्पादन बढ़ना और हर पुर्जे के लिए आयात खत्म होना एक ही उपलब्धि नहीं हैं। आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह जानना जरूरी होगा कि किस तकनीक को पहले विकसित करना है और उसका खर्च कौन उठाएगा।

अनुसंधान के लिए जोखिम उठाने वाली वित्त व्यवस्था और निजी भागीदारी भी भाषण का हिस्सा थीं। सिंह ने छोटे खर्च वाले प्रयोगों और असफलता से सीखने की जरूरत बताई। स्टार्टअप और विश्वविद्यालयों के लिए यह मुद्दा सीधा है: एक प्रयोग नाकाम होने पर अगला प्रयास करने का अवसर मिलेगा या नहीं। भाषण में किसी सुझाव का आना अपने आप नई योजना शुरू होने या आवेदन खुलने का प्रमाण नहीं है। उसके लिए अलग नियम, बजट और सूचना चाहिए।

मंत्रालय ने नौसेना की 229 चुनौतियों पर 4,000 से अधिक प्रस्ताव मिलने की जानकारी दी। उसने ₹1,900 करोड़ से अधिक के 25 अनुबंधों और ₹3,500 करोड़ से अधिक के 41 मामलों में स्वीकृतियों का भी उल्लेख किया। ये अलग चरणों के आंकड़े हैं। इन्हें जोड़कर नया खरीद बजट नहीं निकाला जा सकता। प्रस्ताव, स्वीकृति, अनुबंध और उपकरण का उपयोग शुरू होना अलग बातें हैं। इसी अंतर से पाठक जान सकते हैं कि नवाचार का कौन सा हिस्सा अभी विचार है और कौन सा खरीद तक पहुंचा है।

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने नवाचार को उपयोगी क्षमता में बदलने की गति पर जोर दिया। पीटीआई के अनुसार वाइस एडमिरल अजय कोछड़ ने भी नई तकनीक को व्यवस्था में शामिल करने में लगने वाला समय घटाने की बात की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वायत्त प्रणालियां चर्चा के विषयों में हैं। तेज तकनीकी बदलाव के बीच लंबी प्रक्रिया किसी विचार की बढ़त कम कर सकती है। फिर भी उपकरण की जांच और स्वीकार्यता को छोड़ देने का कोई फैसला इन रिपोर्टों से स्थापित नहीं होता।

सिंह ने नागरिक और सैन्य जरूरतों में काम आने वाली तकनीक के लिए साझा रोडमैप भी सुझाया। मंत्रालय ने 100 से अधिक स्टार्टअप और एमएसएमई स्टॉल वाली प्रदर्शनी तथा नौसेना की प्राथमिकताओं से जुड़े दस्तावेज जारी होने की जानकारी दी। प्रदर्शनी में जगह मिलना किसी कंपनी को अनुबंध मिलने के बराबर नहीं है। आज उपयोगी खबर वह होगी जिसमें जिम्मेदार संस्था, रकम या समयसीमा सामने आए। कल के सुल्तानपुर फैसले से यह अलग राष्ट्रीय घटनाक्रम है; रक्षा कार्यक्रम को उस कानूनी खबर की अगली कड़ी नहीं बनाया गया है।

अलग घटनाक्रम में राहुल गांधी ने दिल्ली के व्यापारियों से नरेंद्र मोदी पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का दबाव बनाने को कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया और कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड ने 1 नवंबर की रैली टालने की व्यापारियों की मांग पर यह प्रतिक्रिया बताई। चुनावी धोखाधड़ी का आरोप दावा ही है; बयान अपने आप प्रधानमंत्री का ऐसा कानूनी अधिकार स्थापित नहीं करता।

सुल्तानपुर में गांधी के काफिले के पीछे चल रहे वाहनों की टक्कर पर पुलिस ने सोमवार को तीन सदस्यीय एसआईटी बनाई। हिंदुस्तान टाइम्स और एएनआई ने पुलिस विज्ञप्ति के आधार पर कारण, सुरक्षा, एस्कॉर्ट और यातायात व्यवस्था की जांच बताई। यह जांच का नया कदम है, सुरक्षा चूक या जानबूझकर टक्कर होने का निष्कर्ष नहीं।