सायंकाळची पल्स: नैनाच्या विकासासोबत जमीनधारकांच्या हक्कांची कसोटी

नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे नैनामधील कामे आणि जमीनधारकांसंबंधी उपायांचा रविवारचा कार्यक्रम ही महाराष्ट्रातील ठोस नवी घडामोड आहे. लोकसत्ताचा 25 ऑक्टोबरचा वृत्तांत आणि मिड-डेचा नंतरचा अहवाल पनवेलमधील कार्यक्रमाची नोंद करतात. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. पायाभूत कामे आणि मालमत्ता पत्रकांचे वाटप यांसोबत प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची आश्वासने देण्यात आली. मात्र प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला अंतिम हक्क मिळाले असे यावरून ठरत नाही.

लोकसत्ताने पनवेलच्या शिरढोणजवळील कार्यक्रमात पायाभूत सुविधांचे भूमिपूजन आणि नांदगाव व देवद येथील प्रकल्पग्रस्तांना प्रातिनिधिक मालमत्ता पत्रक वाटप झाल्याचे म्हटले आहे. मिड-डेने विमानतळाला जोडणारे रस्ते आणि उरण बाह्यवळण मार्गाच्या उद्घाटनाची नोंद केली आहे. भूमिपूजन, तयार कामाचे उद्घाटन आणि कागदपत्रांचे प्रातिनिधिक वाटप या वेगळ्या कृती आहेत. त्यांचा एकत्र उल्लेख करून सर्व कामे पूर्ण किंवा सर्व जमिनीचे प्रश्न निकाली निघाले असे म्हणता येणार नाही.

राजकीय संदेशाचा भर विश्वास आणि सहभागावर होता. रखडलेल्या जमीन प्रश्नांमुळे सिडकोवरील विश्वास कमी झाल्याचे मान्य करत उर्वरित प्रश्न सोडवण्याची भूमिका फडणवीस यांनी मांडल्याचे लोकसत्ता सांगते. जमीनधारक विकासाचे भागीदार असतील आणि जमीन दिल्यानंतर त्यांना सुविधा मिळायला हव्यात, अशी शिंदे यांची भूमिका मिड-डेने नोंदवली. ही संबंधित नेत्यांची आश्वासने आहेत. प्रत्येक कुटुंबाची स्थिती त्याच्या नोंदी, वाटप आणि लागू अटींवर ठरेल; कार्यक्रमातील सर्वसाधारण आशावादावर नाही.

रोजगार, शहरी वाढ आणि प्रस्तावित सुविधांबाबतही अपेक्षा मांडण्यात आल्या. त्या पूर्ण झालेल्या उपलब्धी नाहीत. सर्व संभाव्य नोकऱ्या निर्माण झाल्या, सर्व नियोजित केंद्रे चालू झाली किंवा दीर्घकालीन पाणी प्रश्न सुटला असे स्रोत सांगत नाहीत. मालकीचे अभिलेख, प्रत्यक्ष वापरता येणारे रस्ते आणि दैनंदिन सेवांचा क्रम ही तपासण्याची साधने आहेत. भविष्यातील मोठ्या शहराचे चित्र सध्याच्या रहिवाशांना काय मिळते याच्या पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही.

वेगळ्या पाणी प्रश्नावर सोमवारी चर्चा नियोजित आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री तुम्मिडीहट्टी बंधाऱ्याच्या प्रस्तावाबाबत फडणवीस यांना भेटणार असल्याचे द हिंदू आणि हैदराबाद मेल सांगतात. हा नियोजित संवाद आहे; झालेला आंतरराज्य करार नाही. जमीन आणि पाणी यांवरील संमती विकासाच्या भाषणाइतकीच महत्त्वाची ठरते. आज पनवेलच्या कार्यक्रमातील कृती पुष्ट आहेत. पुढील बातमी व्यापक अंमलबजावणीचे अभिलेख आणि सोमवारच्या बैठकीच्या प्रत्यक्ष निष्कर्षातून यायला हवी. प्रलंबित वाद संपल्याचा निष्कर्ष आजच्या पुराव्यापेक्षा मोठा ठरेल.