सायंकाळची पल्स: कर्जतमधील वृक्षतोड थांबली; प्रकल्पाच्या परवानग्यांवर प्रश्न कायम

कर्जतमधील टोरेंट पॉवरच्या 3,000 मेगावॉट पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठीची वृक्षतोड थांबवण्यात आल्याचे वृत्त मंगळवारच्या आढाव्यातील प्रमुख प्रशासकीय घडामोड आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने आंदोलनानंतर कामाला विराम दिल्याचे म्हटले आहे. इकोनॉमिक टाइम्समध्ये सरकार आणि कंपनीची प्रकल्पाच्या समर्थनातील भूमिका आहे. पाहिलेल्या बातम्यांत प्रकल्प रद्द झाल्याची किंवा त्याच्या परवानग्या मागे घेतल्याची पुष्टी नाही. तात्पुरता विराम आणि अंतिम निर्णय यातील फरक महत्त्वाचा आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने 14 ऑक्टोबरच्या वन विभागाच्या नोटिशीचा उल्लेख केला आहे. रायगडमधील साईडोंगर, कोतवाल खालाटी आणि पळ या गावांतील 32,490 झाडांचा प्रस्तावात समावेश आहे. राखीव, खासगी आणि संरक्षित वनजमिनीतील 576 एकर क्षेत्राचा उल्लेख आहे. हा प्रस्तावित परिणामाचा आकडा आहे. इतकी सर्व झाडे आधीच तोडल्याचा तो पुरावा नाही. इकोनॉमिक टाइम्सने सुमारे 1,800 झाडे तोडल्याचे स्वतंत्र वृत्त दिले आहे; तोही बातमीतील आकडा असून अंतिम स्वतंत्र मोजणी नाही.

घटनांचा क्रम पाहणे उपयोगाचे ठरते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी परवानग्या आणि सुनावणीची प्रक्रिया पाळल्याचे सांगत प्रकल्पाचे समर्थन केले, असे इकोनॉमिक टाइम्सने नोंदवले आहे. सोमवारी आदित्य ठाकरे यांची भेट आणि स्थानिकांचे आंदोलन झाले. त्यानंतर वन अधिकाऱ्यांनी काम थांबवल्याची माहिती टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली. यावरून सार्वजनिक भूमिका, विरोध आणि प्रत्यक्ष कामातील विराम दिसतो. मूळ परवानग्या बेकायदा ठरल्या किंवा सरकारने कायमची माघार घेतली, असा निष्कर्ष यावरून काढता येत नाही.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार प्रकल्पाचे अभ्यास, सार्वजनिक सुनावणी, तज्ज्ञांकडून मूल्यांकन आणि तपासण्या झाल्या आहेत. पंप्ड स्टोरेजमुळे विजेची जास्त मागणी असलेल्या वेळेत पुरवठा करता येईल आणि तुलनात्मक पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पापेक्षा कमी जमीन लागेल, असा तिचा दावा आहे. स्थानिक आणि विरोधी पक्ष जंगलाची हानी व सल्लामसलतीवर प्रश्न विचारत आहेत. कंपनी कोणत्या राज्यात आहे किंवा विरोधक कोणत्या पक्षाचे आहेत यावरून हे प्रश्न सुटत नाहीत. मंजुरीच्या अटी आणि सुनावणीची कागदपत्रे तपासावी लागतील.

टाइम्स ऑफ इंडियाने एका नागरिकाने मराठीतील माहिती, सुनावणीचे इतिवृत्त प्रसिद्ध होण्याची वेळ, जलविषयक अभ्यास आणि इतर अनुपालनाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याचे म्हटले आहे. हे मांडलेले आक्षेप आहेत; सिद्ध कायदेभंग नाहीत. त्याच वृत्तात नाव न दिलेल्या वन अधिकाऱ्याने आंदोलनातील तणाव आणि धोका टाळण्यासाठी विराम दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे दुसरी शक्यता उघडी राहते. विभागाने परवानगीची भूमिका न बदलता केवळ तातडीच्या सुरक्षिततेसाठी काम थांबवले असू शकते. पुढील लेखी आदेशानेच हा फरक स्पष्ट होईल.

तेलंगणाच्या तुम्मिडीहेट्टी बंधाऱ्याच्या प्रस्तावातही महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. द हिंदू आणि टाइम्स ऑफ इंडिया यांनी उंचीवाढीच्या प्रस्तावाची संयुक्त तांत्रिक तपासणी, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील परिणाम आणि भरपाई यांचा उल्लेख केला आहे. तो स्वतंत्र जलप्रकल्प आहे. त्याची चर्चा कर्जतमधील आरोपांचा पुरावा होत नाही. दोन्ही ठिकाणी प्रभावित लोकांना माहिती मिळण्याचा प्रश्न आहे, पण प्रत्येक प्रकल्पाचे पुरावे स्वतंत्र पाहावे लागतील. एका बैठकीतील सकारात्मक प्रतिसादाने दुसऱ्या प्रकल्पाला मंजुरी किंवा विरोध ठरत नाही.

आज संध्याकाळच्या तपासणीत कर्जतच्या पुढील टप्प्याचा नवीन लेखी आदेश मिळालेला नाही. टाइम्स ऑफ इंडियात 3 नोव्हेंबरच्या भूमिपूजनाची पूर्वीची अपेक्षा नमूद आहे; ताजे निश्चित वेळापत्रक नाही. काम थांबवणे, पुन्हा सुरू करणे किंवा अटींचा फेरविचार यापैकी कोणता मार्ग स्वीकारला जातो, हे स्पष्ट आदेशाने दिसेल. तोपर्यंत प्रकल्प पूर्ण रद्द, सिद्ध पक्षपात किंवा सर्व परवानग्या बेकायदा अशा दाव्यांना आधार नाही. गावनिहाय अटी आणि अधिकृत वेळापत्रक हीच पुढची उपयुक्त माहिती आहे.