सकाळची पल्स: किनारी पोलिसांतील नियुक्तीनंतर आता तैनातीची कसोटी

महाराष्ट्राच्या शनिवार सकाळच्या पल्समध्ये कालच्या ध्वनिफितीच्या वादापलीकडील एक सार्वजनिक सेवेशी संबंधित घडामोड आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या २४ ऑक्टोबरच्या वृत्ताने आणि मिड-डेच्या २३ ऑक्टोबरच्या रात्रीच्या वृत्ताने माजी नौदल अग्निवीरांना किनारी पोलिसांत घेण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेला दुजोरा दिला आहे. बदललेल्या भरती प्रक्रियेतून अडीचशेहून अधिक जणांचा प्रवेश झाल्याचा समान मुद्दा दोन्ही वृत्तांत आहे. नियुक्तीची घोषणा म्हणजे सागरी सुरक्षा आधीच मोजता येईल इतकी सुधारली, असा पुरावा नाही.

सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार यापूर्वीची लष्करी निवड आणि प्रशिक्षण विचारात घेऊन नव्याने भरती परीक्षा घेण्यात आलेली नाही. ही सरकारने दिलेली कारणमीमांसा आहे. नियुक्तीचा निर्णय आणि त्यानंतर कामाचे वाटप, नव्या संस्थेत समावेश व कामगिरीची तपासणी हे वेगवेगळे टप्पे आहेत. आधीचा अनुभव उपयोगी असू शकतो. तरी नौदलातील प्रत्येक काम आणि किनारी पोलिसांचे प्रत्येक कर्तव्य सारखेच आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही.

यातून सार्वजनिक हिताचे दोन प्रश्न समोर येतात. लष्करी सेवेनंतर संबंधितांना नागरी सरकारी रोजगाराकडे जाण्याचा मार्ग मिळतो का, हा एक प्रश्न. किनारी पोलिसांना प्रत्यक्ष कोणती क्षमता मिळते, हा दुसरा. दोन्हींचा संबंध आहे, पण दोन्ही एकच परिणाम नाहीत. रोजगारातील यशस्वी संक्रमणातून सुरक्षा लाभाचे प्रमाण आपोआप ठरत नाही. त्यासाठी नियुक्तीच्या उत्सवी भाषेपेक्षा तैनाती आणि कामकाजाच्या नोंदी पाहाव्या लागतील.

पहिल्या नौदल तुकडीबरोबरच लष्कर व हवाई दलातून परतणाऱ्यांनाही संधी देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू वृत्तांत नमूद आहे. ही व्यापक भूमिका म्हणजे भविष्यातील प्रत्येक इच्छुकाची नियुक्ती आधीच झाली, असा अर्थ नाही. एखाद्या अर्जदारासाठी लागू नियम, पात्रता, रिक्त पदे आणि वैयक्तिक आदेश महत्त्वाचे असतील. या पल्समधून प्रत्येक वाचकाला नोकरीची आधारहीन हमी दिली जात नाही. अधिकृत सूचनेचा स्वतंत्र पुरावा आवश्यक आहे.

येथील संभाव्य प्रक्रिया म्हणजे उपलब्ध विशेष अनुभवाचा संस्थेच्या गरजेशी मेळ घालणे. हे शक्य स्पष्टीकरण आहे, सिद्ध झालेला परिणाम नाही. मुख्य उद्देश सेवेनंतर रोजगाराचे संक्रमण असू शकतो आणि सुरक्षा मूल्य पुढील तैनातीवर अवलंबून असेल, हा गंभीर पर्यायी अर्थ आहे. काम आणि कौशल्यात विसंगती किंवा नेमणुकीतील उणीव दिसली तर मोठ्या क्षमतावाढीचा दावा कमजोर होईल. अशा उणिवा घडल्याचा दावा आम्ही करत नाही.

पुढील उपयोगी पुरावा घोषणेइतका नाट्यमय नसेल. कर्मचारी कुठे नेमले गेले, कोणते काम करतात आणि संबंधित संस्था संक्रमण कसे तपासते, हे पाहावे लागेल. ध्वनिफितीची चौकशी अजून अनिर्णित पार्श्वभूमी आहे. त्यावरून दोष गृहीत धरणे किंवा वेगळी प्रशासकीय घडामोड नाकारणे योग्य नाही. या सकाळचा सत्यापित मुद्दा म्हणजे प्रवेशाचे वृत्त; मोजता येणारा लाभ कामकाजाच्या नोंदींनीच स्पष्ट होईल.