सुबह की पल्स: 200 सीटों वाले पोस्टरों पर अखिलेश का विरोध, बंटवारे पर बात बाकी

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कांग्रेस के लिए करीब 200 सीटों की मांग वाले पोस्टरों पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लखनऊ तथा दूसरे जिलों में लगे पोस्टरों और उनकी प्रतिक्रिया की खबर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन एकजुट है। पोस्टर किसने बनवाए और उनका खर्च किसने दिया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं है।

कांग्रेस और सपा के बीच सीटों पर बातचीत का वास्तविक संदर्भ भी है। गौतम ने पीटीआई से कहा कि पार्टी ने उन सीटों की सूची साझा की है जहां वह गठबंधन में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने 175 से 200 सीटों का दायरा बताया। आगे विस्तृत चर्चा होनी है। प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। बातचीत की शुरुआती सूची का अर्थ यह नहीं कि सपा ने उतनी सीटें देने पर सहमति जता दी है।

अखिलेश ने पोस्टरों की अनुमति और नगर निकायों की भूमिका पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकारी संपत्ति पर जरूरी शुल्क दिए बिना पोस्टर लगाए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर शुल्क जमा हुआ है तो रसीद से लगाने वालों की पहचान हो सकती है। यह जांचने योग्य दस्तावेज का सवाल है। लेकिन आरोप लगाने भर से भाजपा की भूमिका या अधिकारियों का दोष साबित नहीं होता।

गौतम ने गठबंधन की एकता पर जोर देते हुए भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। यह कांग्रेस का सार्वजनिक पक्ष है, सीट बंटवारे का हस्ताक्षरित समझौता नहीं। समर्थक की मांग, नेता की बातचीत और दोनों दलों की सहमति अलग-अलग बातें हैं। जब तक दोनों पक्ष साझा घोषणा न करें, किसी संख्या को तय बंटवारा बताना पाठकों को गलत तस्वीर देगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में होर्डिंग और अधिकारियों पर अखिलेश के आरोप प्रमुख हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में गौतम की प्रतिक्रिया और बातचीत की जानकारी भी है। दोनों खबरें विवाद होने की पुष्टि करती हैं। वे पोस्टरों के पीछे कथित गुप्त अभियान को साबित नहीं करतीं। इन खबरों में भाजपा का इस खास आरोप पर स्पष्ट जवाब स्थापित नहीं है। इसलिए कोई प्रतिक्रिया गढ़ी नहीं गई है।

वाराणसी की परिधान इकाई का रविवार का उद्घाटन अलग विकास है, जिसे कल शाम की पल्स ने शामिल किया था। उसे आज का नया उद्घाटन या पोस्टर विवाद का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। आगे दोनों दलों के अधिकृत वार्ताकारों की साझा जानकारी और नगर निकाय के रिकॉर्ड उपयोगी होंगे। चुनाव में कौन जीतेगा, किसी कथित चाल का असर क्या हुआ या लोग किसे वोट देंगे—इन सवालों का जवाब पोस्टरों से नहीं मिलता।