सकाळची पल्स: सुनेत्रा पवारांच्या शिष्टमंडळाची अर्थखाते राष्ट्रवादीला देण्याची मागणी

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अर्थखाते पक्षाकडे परत देण्याची मागणी केली. टाइम्स ऑफ इंडिया आणि फ्री प्रेस जर्नलने भेटीची व छगन भुजबळांच्या प्रतिक्रियेची माहिती दिली. पक्षाच्या गाभा समितीच्या बैठकीनंतर शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. मागणी विशिष्ट खात्याची आहे. त्यामुळे अर्थखाते आधीच हस्तांतरित झाल्याचा अर्थ काढता येत नाही.

भुजबळांच्या म्हणण्यानुसार मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक होता. टाइम्स ऑफ इंडियाने डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनापूर्वी खाते मिळेल असे त्यांचे म्हणणे दिले. फ्री प्रेस जर्नलच्या वृत्तात मात्र निश्चित तारीख दिली नसल्याचे म्हटले आहे. अधिवेशनापूर्वी खाते मिळण्याची पक्षाची अपेक्षा असल्याचा सूर आहे. दोन्हींतला समान मुद्दा म्हणजे मागणी आणि सकारात्मक चर्चेचे भुजबळांनी दिलेले वर्णन. औपचारिक खातेवाटप आदेश उपलब्ध झालेला नाही.

सुनेत्रा पवार, भुजबळ, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे आणि हसन मुश्रीफ यांचा वरिष्ठ नेत्यांमध्ये उल्लेख आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानुसार या वर्षाच्या सुरुवातीला फडणवीसांकडे आलेले अर्थखाते त्यांच्याकडेच राहिले आहे. अनेक नेते एकत्र मागणी करत असल्याने हा एका आमदाराचा वैयक्तिक मुद्दा राहत नाही. मात्र त्यावरून मंत्रिमंडळ विस्तार, मंत्र्यांची हकालपट्टी किंवा व्यापक राजकीय करार ठरल्याचे म्हणता येणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र निर्णय आवश्यक आहे.

दुष्काळी मदतीसाठी निधीची गरज हा हस्तांतराच्या वेळेतील विचार असल्याचे भुजबळांनी सांगितले, असे फ्री प्रेस जर्नलने दिले. हे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दल त्यांचे म्हणणे आहे. खाते बदलल्यास मदत अडेल असा स्वतंत्र निष्कर्ष नाही. खात्याची जबाबदारी आणि मदतीसाठी मंजूर निधी या दोन्हींचे दस्तऐवज जनतेला उपयोगी ठरतील. एक मुद्दा दुसऱ्यासाठी केवळ निमित्त आहे असे पुराव्याशिवाय मानणे योग्य नाही.

दोन राष्ट्रवादी गटांच्या विलीनीकरणावर किंवा काही मंत्र्यांना बदलण्यावर रविवारी चर्चा झाली नसल्याचे भुजबळांनी स्पष्ट केले. दोन्ही वृत्तांत हा खुलासा आहे. बैठकीच्या विषयाबाबत सहभागी नेत्यांचे म्हणणे म्हणून तो महत्त्वाचा आहे. त्यातून भविष्यातील सर्व राजकीय शक्यता संपल्या असेही ठरत नाही. सध्या खात्रीचा विषय अर्थखात्याची मागणी आणि तिच्यावरील प्रतिसाद हाच आहे. पुढील निर्णय स्वतंत्रपणे पाहावा लागेल.

शिष्टमंडळाची भेट फडणवीसांच्या वर्षा निवासस्थानी झाल्याचे फ्री प्रेस जर्नलने दिले. भुजबळांसह नेत्यांनी भेटीनंतर माध्यमांना माहिती दिली. त्यामुळे प्रतिसादाचा स्रोत कोण आहे हे स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री स्वतः वेळापत्रक जाहीर करतात किंवा आदेश निघतो तेव्हा पुढचा टप्पा निश्चित होईल. अर्थखाते कोणाकडे असावे हा राजकीय प्रश्न असला तरी खर्चाच्या निर्णयाची पारदर्शकता वेगळी जबाबदारी आहे. मदतनिधीच्या घोषणेवरून सर्व शेतकऱ्यांना पैसे मिळाल्याचे मानता येणार नाही. नैनाच्या बाबतीतही कागदपत्रे मिळालेल्या पात्र जमीनधारकांची स्थिती आणि उर्वरित तक्रारी स्वतंत्रपणे तपासाव्या लागतील. जबाबदारीचे लिखित वाटप उपलब्ध झाल्यावर प्रशासनातील बदल स्पष्ट होईल.

दुसरीकडे पनवेलमधील नैनाच्या रविवारच्या कार्यक्रमावर सोमवारच्या हिंदुस्तान टाइम्समध्ये जमीनवाटपाच्या अडचणींचा तपशील आहे. फडणवीसांनी चुका सुधारण्याबद्दल सांगितले आणि पात्र जमीनधारकांना कागदपत्रे दिली. हा कार्यक्रम कालच्या संध्याकाळच्या पल्समध्ये होता. प्रस्तावित रोजगार म्हणजे निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांची संख्या नाही. काहींना कागदपत्रे मिळाली म्हणजे प्रत्येकाचे प्रकरण निकाली निघाले असे नाही. आज अर्थखात्याचा आदेश, वेळापत्रकावरील खुलासा आणि प्रत्यक्ष मदतनिधी निर्णयांकडे लक्ष राहील.