सकाळची पल्स: तुम्मिडीहेट्टीच्या उंचीवर निर्णयापूर्वी महाराष्ट्र स्वतंत्र अभ्यास करणार

तेलंगणाच्या तुम्मिडीहेट्टी प्रकल्पाची प्रस्तावित उंची 148 वरून 152 मीटर करण्याच्या मागणीचा महाराष्ट्र स्वतंत्र अभ्यास करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारच्या मुंबई बैठकीनंतर पुढील निर्णय तांत्रिक तपासणीनंतर होईल, अशी भूमिका मांडली. लोकसत्ता आणि द हिंदूच्या स्वतंत्र वृत्तांतांत सहकार्याची तयारी आणि महाराष्ट्राच्या हिताचे संरक्षण या दोन्ही बाबी येतात. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. सकारात्मक चर्चा म्हणजे वाढीव उंचीला बिनशर्त मंजुरी नाही.

लोकसत्तानुसार दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी तांत्रिक मुद्दे आणि महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्राचा संयुक्त अभ्यास करतील. द हिंदू सिंचन विभागांच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीचा उल्लेख करतो. कामाची दिशा दोन्ही ठिकाणी समान आहे; नेमकी सदस्यरचना आणि वेळापत्रकासाठी औपचारिक आदेश महत्त्वाचा असेल. समितीबद्दल चर्चा झाली म्हणून सर्व नियुक्त्या झाल्या किंवा अहवालाची तारीख ठरली असे मानता येत नाही. दोन्ही राज्यांच्या गृहितकांची तुलना करणे हा या प्रक्रियेचा उपयोग आहे.

फडणवीस यांच्या मांडणीत प्रकल्पस्थळातील बदल, नदीपात्राबाहेरील जमीन आणि संबंधित अभयारण्याच्या परिणामांचा समावेश आहे. आधीच्या मान्यतेनंतर अपेक्षेपेक्षा बुडीत क्षेत्र वाढल्याचे दिसल्याचा त्यांचा उल्लेख लोकसत्ताने नोंदवला आहे. ही महाराष्ट्राने सांगितलेली अभ्यासाची कारणे आहेत. त्यासाठी नकाशे, पातळ्या आणि प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट व्हायला हवेत. अभ्यास होण्याआधीच प्रस्ताव पूर्णपणे निरुपद्रवी किंवा कोणत्याही परिस्थितीत अमान्य असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

तेलंगणाने अधिक उंचीमुळे गुरुत्वाकर्षणाने पाणी नेण्याचे फायदे आणि दीर्घकालीन वीजखर्चाचा मुद्दा मांडला. द हिंदू आणि 10टीव्हीच्या वृत्तांतांत या सादरीकरणाचा उल्लेख आहे. रेवंत रेड्डी यांनी आदिलाबाद भागाच्या सिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांवर भर दिला. लाभ मिळवणारे तेलंगणातील लोक आणि जमीन बाधित होऊ शकणारे महाराष्ट्रातील लोक वेगळे आहेत. म्हणून पाण्याच्या फायद्याबरोबर स्थानिक खर्च, हक्क आणि भरपाईचा हिशेबही समोर यायला हवा.

द हिंदूनुसार बाधित महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्याच्या धोरणांप्रमाणे भरपाई देण्याची तयारी तेलंगणाने दाखवली. हा वाटाघाटीतील प्रस्ताव आहे; भूसंपादन किंवा खात्यात पैसे जमा झाल्याचा पुरावा नाही. संयुक्त अभ्यासात पर्याय आणि भरपाईची गरज तपासली जाणार आहे. कोणत्या कुटुंबावर किती परिणाम होईल हे मोजल्याशिवाय सर्वसाधारण आश्वासनाचा अर्थ मर्यादित राहतो. स्थानिकांना त्यांचे हक्क आणि प्रक्रिया समजण्यासाठी सार्वजनिक कागदपत्रांची गरज असेल.

केंद्रीय जल आयोगाची तांत्रिक व वैधानिक भूमिका स्वतंत्र राहते, असे दोन्ही वृत्तांत सांगतात. आयोगाने अभिप्राय मागितल्यावर महाराष्ट्र तथ्यांच्या आधारे भूमिका मांडेल, असे लोकसत्ता म्हणतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची बैठक म्हणजे सर्व मंजुऱ्या पूर्ण होणे नाही. कालच्या पल्समधील राष्ट्रवादीच्या अर्थखाते मागणीबाबत नवा हस्तांतरण निर्णय सिद्ध झालेला नाही; त्याला आजची बातमी बनवलेले नाही. आता समितीचा आदेश, परिणामांचे प्रश्न, तांत्रिक निष्कर्ष आणि त्यावर राज्यांचा निर्णय हे पुढचे ठोस टप्पे आहेत.

तेलंगणाने मांडलेला वीजखर्चाचा मुद्दा आणि महाराष्ट्राची जमीनविषयक चिंता एकाच आकड्याने सुटणार नाही. द हिंदूच्या वृत्तांतात पाण्याची उपलब्धता आणि पर्याय तपासण्याचाही उल्लेख आहे. अभ्यासाने कोणते गृहितक वापरले हे स्पष्ट झाल्यास दोन्ही राज्यांतील नागरिकांना तुलना करता येईल. मंजुरीपूर्वीची चर्चा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणे यातील अंतर त्यामुळे अधिक स्पष्ट राहील.

मुंबईत मंत्री आशिष शेलार यांनी आठवड्यातून एक दिवस बांधकाम व पाडकाम थांबवण्याचा आणि शहरासाठी टप्प्याटप्प्याचा हवा गुणवत्ता कृती आराखडा करण्याचा प्रस्ताव दिला. टाइम्स ऑफ इंडिया व बिझ बझ यांनी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पाठवलेल्या पत्राची माहिती दिली. ही मागणी आहे, लागू झालेली बंदी नाही. धूळ नियंत्रण व सार्वजनिक तक्रार नोंदीही सुचवल्या आहेत. आता महापालिकेचा निर्णय पाहावा लागेल.