सकाळची पल्स: दुष्काळासाठी महाराष्ट्राची केंद्राकडे ३१ हजार कोटींची मागणी

महाराष्ट्राने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडे सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने ही माहिती दिली आहे. पीक नुकसानीचे मूल्यमापन पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव गेला. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक नोव्हेंबरला नांदेडमधील कार्यक्रमात तातडीच्या मदतीची भूमिका पुन्हा मांडली. प्रस्ताव पाठवणे आणि निधी मंजूर होणे हे पुढील प्रक्रियेतील वेगवेगळे टप्पे आहेत.

हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील ३७ हजार ४९६ गावांचे मूल्यमापन झाले. या गावांतील लागवडीखालील १६.६ दशलक्ष हेक्टरपैकी १४.१५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे राज्याच्या पाहणीत म्हटले आहे. ही राज्याच्या प्रस्तावामागील आकडेवारी आहे. केंद्राने संपूर्ण मागणी मान्य केल्याचा किंवा अंतिम भरपाई निश्चित झाल्याचा त्यातून अर्थ निघत नाही.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी प्रस्ताव पाठवल्याची पुष्टी वृत्तपत्राला केली. यापूर्वी मदत मागण्याची घोषणा होती; आता प्रस्ताव सादर झाल्याची माहिती आहे. केंद्राचा निर्णय, मंजूर रक्कम आणि निधी सोडण्याची तारीख हे पुढील मुद्दे आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र आदेश किंवा निर्णय पाहावा लागेल. प्रस्तावाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली मदत म्हणून दाखवता येणार नाही.

प्रत्येकी पाच हजार रुपयांच्या तातडीच्या मदतीचा निर्णय वेगळा आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने दिवाळीपूर्वी आगाऊ रक्कम पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला आहे. इंडिया टुडेच्या पीटीआय वृत्तातही शिंदे यांनी या मदतीबद्दल सांगितल्याचे नमूद आहे. मोठा केंद्रीय प्रस्ताव आणि तातडीची राज्य मदत एकत्र करून दुहेरी लाभाची रक्कम मोजू नये. प्रत्यक्ष जमा झालेल्या रकमेसाठी खाते आणि वितरण नोंदी महत्त्वाच्या राहतील.

नांदेड जिल्ह्यातील वाडी बुद्रुक येथे शंभर खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या उद्घाटनात शिंदे यांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये असा इशाराही दिला. एका शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाने वसुलीबाबत आरोप केल्याची पार्श्वभूमी पीटीआय वृत्तात आहे. कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणातील गुन्हा आणि जबाबदारी मात्र पुरावे व कायदेशीर प्रक्रियेतून ठरेल. राजकीय इशारा हा न्यायालयाचा निकाल नसतो.

शेतकऱ्यांसाठी आता पात्रता, पैसे जमा होण्याची स्थिती आणि पुढील मदतीचे वेळापत्रक उपयोगाचे आहे. प्रत्येक पात्र खात्यात रक्कम पोहोचल्याची खात्री समोरच्या वृत्तांवरून करता येत नाही. केंद्रीय मागणीचा निर्णयही बाकी आहे. त्यामुळे पुढील बातमीत प्रस्ताव, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष वितरण या तिन्ही बाबी स्वतंत्रपणे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. त्यातून कुटुंबांना नेमकी कोणती मदत मिळाली आणि काय प्रलंबित आहे हे समजेल.