शाम की पल्स: ईडी की गिरफ्तारी के बाद आजम खान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने रविवार, 1 नवंबर को समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने आदेश और डासना जेल भेजे जाने की जानकारी दी है। शनिवार को रामपुर जेल से रिहाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

इन घटनाओं का फर्क समझना जरूरी है। एक मामले में रिहाई से दूसरी जांच समाप्त नहीं होती। वहीं गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को दोषसिद्धि भी नहीं माना जा सकता। ताजा रिपोर्टों से एजेंसी की कार्रवाई और रविवार के आदेश की पुष्टि होती है। जांच में लगाए गए सभी आरोप अपने आप सही साबित नहीं हो जाते।

मनी लॉन्ड्रिंग जांच रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। विश्वविद्यालय की स्थापना खान ने की थी। धन के दुरुपयोग का मामला आरोप के रूप में ही बताया जाना चाहिए। अभियोजन के प्रमाण और बचाव पक्ष का जवाब अदालत की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया उनका विकल्प नहीं है।

दोनों अखबारों ने कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेशी का विवरण दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय के समक्ष सुनवाई करीब 90 मिनट चली। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि एजेंसी ने न्यायिक हिरासत मांगी थी और अदालत ने अनुरोध स्वीकार किया। इसे उतने ही दिनों की ईडी पूछताछ वाली हिरासत बताना गलत होगा।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार खान करीब 11 महीने बाद शनिवार को रामपुर जेल से बाहर आए थे। इसके बाद ईडी ने गिरफ्तारी और पूछताछ की। रविवार के आदेश का तत्काल परिणाम दूसरी जेल में हिरासत जारी रहना है। केवल 14 दिन जोड़कर रिहाई की तारीख तय नहीं की जा सकती। आगे के आदेश और अन्य लंबित कार्यवाहियां भी देखनी होंगी।

दिल्ली की इंडिया गठबंधन रैली में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भाजपा को घेरा। इंडियन एक्सप्रेस ने उनका भाषण दर्ज किया है। वह राजनीतिक विवाद खान की अदालत की कार्यवाही से अलग है। एक ही सप्ताहांत में दोनों होने से कारण संबंध सिद्ध नहीं होता। पिछली पल्स में वाराणसी–दिल्ली स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन था; आज की रिपोर्टें नियमित बुकिंग की नई तारीख साबित नहीं करतीं।